50 रुपये का सिक्‍का आने वाले है क्‍या? सरकार ने साफ-साफ बता दिया अपना प्‍लान

नई दिल्‍ली: केंद्र सरकार फिलहाल 50 रुपये का सिक्का लाने की योजना नहीं बना रही है। ने दिल्ली हाई कोर्ट को यह जानकारी दी है। मंत्रालय के अनुसार, लोग 10 और 20 रुपये के भारी सिक्कों की जगह नोटों को ज्यादा पसंद करते हैं। इसलिए अभी 50 रुपये का सिक्का लाने का कोई विचार नहीं है। मंत्रालय ने यह जवाब वकील रोहित डंडरियाल की याचिका पर दिया है। डंडरियाल ने सरकार और आरबीआई से नेत्रहीनों के लिए 50 रुपये का सिक्का लाने का आग्रह किया था। कोर्ट इस मामले पर 17 सितंबर को फिर सुनवाई करेगा।वित्त मंत्रालय ने हाई कोर्ट में एक हलफनामा दायर किया है। इसमें 2022 के (RBI) के एक सर्वे का हवाला दिया गया है। सर्वे में पाया गया कि लोग सिक्कों को उनके वजन, आकार और पहचान में मुश्किल होने के कारण पसंद नहीं करते हैं। नोट रोजमर्रा के इस्तेमाल के लिए ज्यादा सुविधाजनक होते हैं। मंत्रालय ने बताया कि सिक्कों का जारी होना लोगों की स्वीकृति, इस्तेमाल के तरीके और आर्थिक पहलुओं पर निर्भर करता है। फिलहाल 50 रुपये के सिक्के पर कोई विचार नहीं किया जा रहा है।

कोई स्‍पेशल फीचर नहीं

डंडरियाल ने अपनी याचिका में कहा था कि 50 रुपये के नोट में स्पर्श करने वाली कोई विशेषता नहीं होती। इस वजह से नेत्रहीन लोगों को इसे पहचानने और इस्तेमाल करने में दिक्कत होती है। दूसरे नोटों में यह सुविधा होती है। चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय और जस्टिस अनीश दयाल की बेंच ने इस मामले की सुनवाई की। कोर्ट ने याचिकाकर्ता को हलफनामे की समीक्षा करने और जवाब देने के लिए समय दिया है। अगली सुनवाई 17 सितंबर को होगी।सरकार ने माना कि ज्यादातर नोटों में नेत्रहीनों के लिए कुछ खास चीजें होती हैं। जैसे कि उभरी हुई छपाई और अलग-अलग आकार। लेकिन, 50 रुपये के नोट में ऐसी कोई सुविधा नहीं है। इसके अलावा, पुराने और नए महात्मा गांधी सीरीज के नोट एक साथ चलने से आंशिक रूप से देख पाने वाले लोगों को भ्रम हो सकता है।

RBI ने 2020 में एक ऐप क‍िया था लॉन्च

नेत्रहीनों की मदद के लिए RBI ने 2020 में एक ऐप लॉन्च किया था। इसका नाम Mapp (मोबाइल ऐडेड नोट आइडेंटिफायर ) है। यह ऐप ऑडियो के जरिए नोटों की पहचान करने में मदद करता है। 2019 में 1, 2, 5, 10 और 20 रुपये के नए डिजाइन वाले सिक्के जारी किए गए थे। लेकिन, इसमें 50 रुपये का सिक्का शामिल नहीं था।पहले, दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार और आरबीआई को नोटों के डिजाइन और नेत्रहीनों के लिए उनकी सुलभता की जांच करने का निर्देश दिया था। सरकार ने कहा कि वह लोगों की सुविधा के लिए हर संभव कदम उठा रही है। मंत्रालय ने अपने हलफनामे में कहा, 'सिक्कों का जारी होना जनता की स्वीकृति, उपयोग के पैटर्न और आर्थिक विचारों पर निर्भर करता है। फिलहाल, 50 रुपये का सिक्का विचाराधीन नहीं है।' इसका मतलब है कि सरकार लोगों की राय और जरूरत को ध्यान में रखकर ही कोई फैसला लेगी।

from https://ift.tt/dke9MnJ